कोरोना नियंत्रण के बेहतर प्रबंध के लिए दुर्ग जिला प्रशासन की सराहना की
जिले के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करें: श्री अकबर
रायपुर, वन, पर्यावरण तथा परिवहन मंत्री तथा दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दुर्ग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक में जिले के समग्र विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यों को तत्परता से प्रारंभ कराने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की।
श्री अकबर ने कहा कि पूरे समय वे स्थिति पर नजर रखे हुए थे और दुर्ग जिला प्रशासन का कोरोना को लेकर प्रदर्शन शानदार रहा। कलेक्टर श्री अंकित आनंद ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने बाहर से आए श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। रैपिड किट के माध्यम से शत प्रतिशत प्रवासियों का तथा अन्य पद्धति से लगभग 40 प्रतिशत लोगों के सैंपल की जांच की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन किए गए लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है तथा क्वारंटीन केंद्रों में जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूसरे जिलों में जा रहे लोगों को छोड़ने के लिए बसें लगाई गई हैं। भविष्य में संकट की आशंका को देखते हुए कोविड हास्पिटल जिले में तैयार कर लिया गया है। यहां 15 आईसीयू बेड हैं और इसके अलावा 169 बेड हैं । पीपीई, एन 95 मास्क, ट्रिपल लेयर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कलेक्टर ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए तीन महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। इसमें 90 प्रतिशत घरों में टैमीफास बांटा जा चुका है। 30 प्रतिशत बीएसपी क्षेत्र में भी इसका वितरण हो चुका है। खाली प्लाट को 90 प्रतिशत तक कवर कर लिया गया है। साथ ही सर्विलिएंस का काम भी निरंतर जारी है। बैठक में एसएसपी श्री अजय यादव, नगर निगम कमिश्नर भिलाई श्री ऋतुराज रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
एनजीजीबी की समीक्षा- मंत्री ने नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना की समीक्षा की। जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार ने बताया कि अब तक 153 गौठानों में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। नरवा के अंतर्गत 29 नालों में 871 मनरेगा कार्य स्वीकृत किए गए हैं। चारागाहों के विकास के लिए 119 चारागारों को चिन्हांकित किया गया है। केसरा, पाहंदा, लिटिया, मचांदूर आदि में सामुदायिक बाड़ी का काम किया गया है जिससे स्वसहायता समूहों को अच्छी खासी आय हासिल हुई है। यह माडल अन्य जगहों में भी क्रियान्वित किया जाएगा।
परीक्षण के नतीजे आए बगैर बीज न उपलब्ध कराए जाएं- कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि परीक्षण के नतीजे आए बगैर बीज और ऊर्वरक किसानों को उपलब्ध न कराया जाए। उपसंचालक कृषि ने बीज, ऊर्वरक आदि के भंडारण की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि ऊर्वरक की सप्लाई अभी थोड़ी धीमी है। उन्होंने बताया कि जिले में इस बार 76 करोड़ रुपए का फसल बीमा किसानों को वितरित हुआ जो पिछले साल का 86 प्रतिशत अधिक है।
श्री अकबर ने बैठक में लाकडाउन के दौरान पर्यावरण से जुड़े हुए आंकड़ों की जानकारी भी ली। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पानी में डिसाल्वड आक्सीजन 8.32 प्रतिशत तक बढ़ा। बीओडी में 4 से 6 प्रतिशत तक कमी आई। कोलीफार्म का स्तर भी काफी कम हो गया। हवा में पीपीएम 44 से 48 के बीच रहा। मंत्री ने सभी खदानों में पर्यावरण के मानकों की जांच करने एवं जांच रिपोर्ट प्रेषित करने निर्देश दिया। पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि लगातार जांच की जा रही है और एक दिन पहले ही मानकों का पालन नहीं करने पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य अधिकारी से पूछा, नमक की स्थिति कैसी है- खाद्य अधिकारी ने बताया कि लगभग तीन लाख 75 हजार राशनकार्ड धारियों ने दो महीने के खाद्यान्न का उठाव कर लिया है। इसके बाद मंत्री ने नमक की स्थिति की जानकारी ली। खाद्य अधिकारी ने बताया कि नमक मार्केट में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि लाकडाउन के दौरान 92 हजार हितग्राहियों के घर रेडी टू ईट पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया गया।