रायपुर, 13 मई 2020/ राज्य शासन द्वारा बस्तर अंचल की पांच सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 7 करोड़ 36 लाख 10 हजार एक सौ रूपए एवं राजनांदगांव जिले के दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 5 करोड़ 3 लाख 39 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वीकृत सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर की देवड़ा जलाशय के बांध के विभिन्न कार्यो के लिए एक करोड़ 29 लाख 40 हजार रूपए शामिल हैं, इन परियोजनाओ के पूर्ण हो जाने पर 70 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा हो जाएगी। बस्तर जिले के ही विकासखण्ड बस्तर की बालेंगा जलाशय के बांध के कार्यो के लिए एक करोड़ 20 लाख 41 हजार एक सौ रूपए स्वीकृत किए है। प्रस्तावित इन कार्यो के पूर्ण होने पर 63 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। कोण्डागांव जिले के विकासखण्ड माकड़ी की ओडेण्टा एनीकट निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 36 लाख 41 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है, कार्य के पूर्ण हो जाने पर निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन और क्षेत्रीय किसानों द्वारा स्वयं के साधन से लगभग 110 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। इसी जिले के माकड़ी विकासखण्ड के जरण्डी एनीकट निर्माण कार्य के लिए एक करोड़ 99 लाख 89 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है, एनीकट निर्माण कार्य पूरा होने पर क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन और क्षेत्रीय किसानों द्वारा स्वयं के साधनों से 90 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। माकड़ी विकासखण्ड के ही मार्कडीय नदी पर अनंतपुर स्टापडेम निर्माण कम काजवे कार्य के लिए एक करोड़ 49 लाख 99 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन और क्षेत्रीय किसानों द्वारा स्वयं के साधनों से लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इसी प्रकार राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के मासूलजोब जलाशय नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 93 लाख 65 हजार रूपए और अंबागढ़ चौकी भर्रीटोला जलाशय नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 9 लाख 74 हजार रूपए की स्वीकृति की गई है। दोनों कार्यों के पूर्ण होने पर क्षेत्र में निस्तारी, पेयजल, भू-जल संवर्धन और क्षेत्रीय किसानों द्वारा स्वयं के साधनों से लगभग 847.80 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का पत्र जारी कर अधिकारियों को निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।