मुख्य सचिव ने किया मल्टी यूटिलिटी केन्द्र का अवलोकन : की प्रशंसा
रजिस्ट्री कार्यालय का भी अवलोकन, आधुनिक तकनीक अपनाए, हो सके शीघ्र रजिस्ट्री
रायपुर विश्वव्यापी कोरोना त्रासदी के दरमियान स्थानीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और पर्यावरण संरक्षण करने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लगातार जोर दिया जा रहा है l
मुख्यमंत्री की इसी भावना और मंशा के अनुरूप में रायपुर जिले के सेरीखेड़ी में विभिन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बांस से ट्री गार्ड निर्माण करने सहित विभिन्न सामग्रियों का निर्माण किया जा रहा है । प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल ने जिले के इस मल्टीयूटीलिटी सेंटर के माध्यम से किये जा रहे कार्यो का अवलोकन किया और धरातल पर किये जा रहे कार्यो का जायजा लिया । उन्होंने यहां महिलाओं के स्वरोजगार सृजन और कौशल विकास का कार्य देखा । उन्होंने इसके बाद रजिस्ट्री कार्यालय का अवलोकन कर मुख्यमंत्री के भावना के अनुरूप नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के तैयारियों का अवलोकन किया ।
मुख्य सचिव ने सबसे पहले सेरीखेडी केन्द्र पहुंचकर महिलाओं से उत्पादन प्रकिया की जानकारी ली। उन्होंने इन सामग्रियों की गुणवत्ता और यहां महिलाओं द्वारा सीखे गए हुनर की तारीफ की और मौके पर उपस्थित पर्यावरण विभाग की श्रीमती पी संगीता और नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री सौरभ कुमार की आगामी बरसात ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए ट्री गार्ड के माध्यम से 10-10 हजार पौधों का रोपण नया रायपुर, अटल नगर और नगर निगम क्षेत्र में करने के निर्देश दिए l इस अवसर पर कलेक्टर डॉ एस भारती दासन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारीअधिकारी डा गौरव सिंह भी उपस्थित थे ।
मुख्य सचिव ने इस केन्द्र में बांस हस्तकला के अन्य विविध उत्पादों के साथ साथ ग्लिसरीन सोप निर्माण, डिजाइनर मोमबत्ती निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर , चप्पल, एल ई डी बल्ब, अगरबत्ती, चेनलिक जाली, मशरूम और रंगीन मछलियों आदि के उत्पादन का अवलोकन किया। उन्होंने यहां महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सूती कपड़े के मास्क निर्माण के प्रति भी रूचि दिखाई
रजिस्ट्री कार्य में लाई जाए तेजी
मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल ने इसके बाद रायपुर के रजिस्ट्री आफिस पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं का मुआयना कर की जाने वाली तैयारियों का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गत दिवस बैठक लेकर भूमि और मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और सहज बनाने के निर्देश दिए है ।
मुख्य सचिव ने पंजीयन कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बैठक, छाया और पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में आधुनिक संचार और तकनीकी का उपयोग करने को कहा जिससे रजिस्ट्री का कार्य शीघ्रता से हो सके।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आवासीय मकानों के रजिस्ट्री शुल्क में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही दो प्रतिशत की रियायत को यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजीयन कार्यालय में आने वाले के्रता-विक्रेता को किसी भी तरह की परेशानी न हो यह व्यवस्था सुनिश्चित करे।
सचिव पी संगीता ने अवलोकन के दौरान प्री रजिस्ट्रेशन प्रणाली, दस्तावेजों की स्क्रेनिंग आनलाइन भुगतान, एनजीडीआरएस योजना के तहत तैयार साफ्टवेयर को लागू किए जाने की प्रस्तावित कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि पंजीयन कार्योलयों में नेटवर्क समस्या के निदान के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त एक अन्य संचार कम्पनी के नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। एस.डी.सी. चिप्स में स्थापित सेन्ट्रल सर्वर की लीज लाइन की क्षमता को बढ़ाकर 115 एमबीपीएस किया गया है।
मुख्य सचिव श्री मंडल ने कार्यालय के अवलोकन के अवसर पर मुख्यमंत्री कीं मंशा के अनुरूप विभिन्न कार्यालय में जमा अनुपयोगी सामग्रियों के शीध्र निष्पादन युद्ध स्तर पर करने को कहा,जिससे कार्यालय अधिक व्यवस्थित और साफ सुथरा हो सके। उन्होंने जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा भी करने को कहा ।