रायपुर, 04 मई 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अग्रिम रूप से खाद-बीज का उठाव करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल गत दिवस अपने निवास कार्यालय में सहकारिता एवं मार्कफेड विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी खरीफ सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा के दौरान उक्ताश्य के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक मेें अल्पकालीन ऋण वितरण, खाद एवं बीज के भण्डारण और वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खाद-बीज के अग्रिम उठाव से किसानों को ब्याज अनुदान का भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा तथा सीजन के समय में किसानों को दिक्कत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि सोसायटियों में पक्के चबूतरे एवं शेड की कमी है। उन्होंने कहा कि हर साल राज्य में धान खरीदी के सीजन में असामयिक वर्षा की वजह से धान भींगता है, इससे समितियों और किसानों को नुकसान होता है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने वाले धान को खराब होने से बचाने के लिए सभी समितियों में पर्याप्त संख्या में चबूतरों एवं शेड का निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
सहकारिता मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि इस साल खरीफ सीजन में किसानों को 4600 करोड़ रूपए का ऋण वितरण लक्ष्य रखा गया है। अब तक राज्य के 61 हजार 700 किसानों को खरीफ की खेती के लिए 215 करोड़ रूपए वितरित किया जा चुका है। राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा 15 लाख 3 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। राज्य की 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद एवं प्रमाणित बीज का भंडारण एवं वितरण भी शुरू कर दिया गया है। खरीफ के लिए राज्य में 6 लाख 35 हजार मीट्रिक टन रासायनिक खाद के वितरण का लक्ष्य है जिसके विरूद्ध अब तक 3 लाख 63 हजार मीट्रिक टन खाद का भंडारण सहकारी संस्थाओं में किया जा चुका है, जो राज्य की मांग का 57.16 प्रतिशत है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक 33 हजार 343 टन रासायनिक खाद किसानों वितरित कर दी गई है।
बैठक में जानकारी दी गई कि सहकारी समितियों में अब तक विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए 2 लाख 48 हजार 118 क्विंटल प्रमाणित बीज का भंडारण बीज निगम द्वारा किया गया है। प्रमाणित बीज का वितरण भी किसानों को शुरू कर दिया गया है। अब तक 23 हजार 320 क्विंटल बीज का उठाव किसानों ने किया है। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव सहकारिता श्री प्रसन्ना आर., पंजीयन, सहकारी संस्थान एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे