पूरे देश के मजदूरों की घर वापसी का रेल किराया अब कांग्रेस वहन करेगी,कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा का पूरे देश में हो रहा है व्यापक स्वागत

आखिर मजदूर इस देश के ही तो हैं

मजदूरों से किराया लेने का व्यापक विरोध हो रहा था

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा का पूरे देश में हो रहा है व्यापक स्वागत

मजदूरों के साथ साथ बाहर फंसे छात्रों, अपना इलाज कराने गए मरीजों , तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों को भी स्पेशल ट्रेन द्वारा वापस लाने की केंद्र सरकार से मांग

रायपुर। 4 मई 2020। पूरे देश के मजदूरों की घर वापसी का ट्रेन किराया कांग्रेस द्वारा वाहन किए जाने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जब से मोदी सरकार ने और रेलवे ने प्रवासी मजदूरों अपने प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए विशेष ट्रेनों में किराया लेने की घोषणा की तब से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था । कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि देश के प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने का किराया कांग्रेस के द्वारा वहन किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की घोषणा का पूरे देश में व्यापक स्वागत हो रहा है।

कांग्रेसी संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि खाने कमाने गए बाहर मजदूरों के साथ-साथ बड़ी संख्या में छात्र और इलाज कराने गए हुए मरीज, तीर्थयात्री देश के अन्य प्रदेशों में और हजारों छात्र तो विदेशों में भी फंसे हुए हैं। विदेशों में और देश के अन्य राज्यों में फंसे यह लोग आर्थिक पारिवारिक और व्यक्तिगत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की सरकार से मांग करती है कि चूंकि लॉक डाउन की घोषणा केंद्र सरकार ने की है और यह समस्या पूरे देश की समस्या है इसलिए मजदूरों के साथ-साथ छात्रों मरीजों तीर्थयात्रियों और बाहर फंसे अन्य लोगों के घर वापसी की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा की जाये। अनेक राज्यों से संबंधित होने के कारण या मामला स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र सरकार का कर्तव्य भी है।

कांग्रेश संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराना उचित नहीं है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार के आचरण को पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है।मजदूरों के साथ साथ बाहर फंसे छात्र तीर्थयात्री और अन्य यात्री सभी भारत के नागरिक हैं और उनको केंद्र सरकार द्वारा घर वापसी से वंचित किया जाना उचित नहीं है ।

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