केंद्र प्रवर्तित समस्त योजनाओं की समीक्षा करने के लिए नामित दल एमसीबी के दौरे पर


प्रधानमंत्री सड़क, मनरेगा, आवास, पेंषन सहित दर्जनभर योजनाओं के क्रियान्वयन का करेंगे अवलोकन

एमसीबी/कोरिया दिनांक 8/2/23 
– केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की पात्र हितग्राहियों तक पहुंच का अवलोकन करने के लिए केंद्र स्तरीय दल कोरिया एवं एमसीबी जिले के भ्रमण पर है। विदित हो कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रति वर्ष केंद्र से नियुक्त दल द्वारा समीक्षा की जाती है और रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। कोरिया एवं एमसीबी जिले में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई स्थित बाबूराम ग्रामोत्थान संस्थान का दो सदस्यीय दल गत 7 फरवरी को कोरिया जिले में प्रवास पर पहुंचा है। इस दल में संस्थान के दो सदस्य श्री संजय यादव और श्री संदीप चड्ढा ने जिला पंचायत सीइओ से औपचारिक मुलाकात के बाद अपना कार्य प्रारंभ किया। केंद्रीय दल ने सबसे पहले आर सेटी कार्यालय का भ्रमण कर प्रशिक्षण की जानकारी ली। इसके बाद केंद्रीय दल ने एमसीबी जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत केंवटी का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां आकर दल ने सबसे पहले ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव से राष्ट्रीय पेंशन योजना, महात्मा गांधी नरेगा के पंजीकृत श्रमिकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही मैदानी स्तर पर जाकर मनरेगा कार्यस्थल का भी अवलोकन किया। अपने भ्रमण के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षण दल द्वारा एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत कंवटी के बाद ग्राम पंचायत सोनहरी का अवलोकन किया गया और ग्राम पंचायत में जानकारी लेने के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत करके योजनाओं के लाभ की जानकारी ली।
      केंद्रीय दल ने बताया कि उनके द्वारा मनेन्द्रगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सोनहरी, केंवटी के साथ भरतपुर विकासखण्ड में ग्राम पंचायत सेमरिहा, दुधासी, खमरौध और ग्राम पंचायत धोवाताल का अवलोकन किया जाएगा। केंद्रीय दल द्वारा खड़गंवा विकासखंड की मुख्यालय ग्राम पंचायत खड़गंवा और बोड़ेमुड़ा तथा जिल्दा और ग्राम पंचायत कोटया का भी अवलोकन कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। यह दल आगामी 14 फरवरी तक जिले में रूकेगा और योजनाओं का भौतिक सत्यापन और हितग्राहियों से बात करेगा।  कंेद्रीय दल द्वारा जिले में योजनावार आंकड़ो के साथ ही जल जीवन मिषन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल लेंड रिकार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन बिहान, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौषल विकास योजना, सांसद आदर्ष ग्राम योजना, स्वामित्व योजना, आरसेटी की भी जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट केंद्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी। जिला पंचायत सीइओ ने सभी संबंधितों को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय दल के साथ मैदानी स्तर पर समन्वय स्थापित करने के निर्देष जारी किए गए हैं। सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा श्री आरिफ रजा को समन्वयक अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

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