*मोदी सरकार नान घोटाला, चिटफंड घोटाला का ईडी से जांच क्यों नहीं करवा रही?*
*जहां विरोधी दल से भाजपा मुकाबला नहीं कर पाती वहां ईडी, सीबीआई को भेजती है*
रायपुर/03 दिसंबर 2022। मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव पर ईडी द्वारा की गयी कार्यवाही को कांग्रेस ने भाजपा की राजनैतिक हताशा बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनैतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पा रही है तो वह केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरूपयोग कर कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने का षड़यंत्र रच रही है। भाजपा के इस अतिवादी चरित्र को पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही, भाजपा लगातार मनगढ़त आरोपों के आधार पर राजनीति करने का प्रयास किया है लेकिन वह हमेशा असफल साबित हुई है। इसके पहले भी भाजपा ने मुख्यमंत्री और सरकार की छवि खराब करने के लिये अनेक प्रयास किया है लेकिन उसमें वह बुरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। इस बार भी भाजपा के षड़यंत्रों का वही हश्र होगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश भर में अपने मुखर विरोधी राज्य सरकारों के खिलाफ ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया है। विरोधी दलों की सरकारों को प्रताड़ित करने का काम किया है। पं. बंगाल में तृणमूल की ममता बेनर्जी, झारखंड हेमंत सोरेन सरकार, दिल्ली के केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, पंजाब की पूर्व कांग्रेस की चन्नी सरकार जैसे अनेकों उदाहरण जहां पर भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से भय और आतंक फैलाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में की गयी ईडी की कार्यवाही भी भाजपा के उन्हीं षड़यंत्रों का हिस्सा है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के नान घोटाला जिसमें गरीबों के राशन में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 6000 करोड़ के चिटफंड घोटाला की जांच के लिये अनुरोध किया। केंद्र सरकार नान और चिटफंड घोटाला की जांच ईडी से करवाने का साहस क्यों नहीं दिखा रही? क्यों इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम है इसलिये भाजपा नान और चिटफंड घोटाले की जांच में घबरा रही है। जब काल्पनिक और कूटरचित मुद्दों के आधार पर ईडी कार्यवाही कर सकती है तब ठोस साक्ष्यों के आधार पर ईडी की जांच क्यों रोका जा रहा है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी की कार्यवाही राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के किसानों को धान की सबसे ज्यादा कीमत दे रही है जो देश के अन्य राज्यों के किसानों को नहीं मिल रहा है। शासकीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रही है। छत्तीसगढ़ नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हसदेव अरण्य में आदिवासियों के द्वारा जो कोल खनन का आवंटन का विरोध किया जा रहा है उसके साथ राज्य सरकार खड़ी हुई है और निरंतर केंद्र सरकार से उस आवंटित कोल ब्लाक को रद्द करने की मांग कर रही है। मोदी सरकार अपने कोल खनन मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए और पूंजीपति मित्रों को लाभान्वित करने के लिए किसान हितैषी छत्तीसगढ़ हितैषी भूपेश बघेल सरकार के प्रति राजनीतिक दुर्भावना के चलते झूठे एवं मनगढ़ंत प्रकरण बनाकर ईडी की कार्यवाही करवा रही है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी भाजपा सरकार के गुजरात मॉडल देश में फैल चुका है। मोदी सरकार किसानों से किए वादे को पूरा करने में असफल साबित हो गई है। रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। वही छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार भी मिल रहे, किसान खुशहाल भी हो रहे हैं और राज्य सरकार जनता से किए वादों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में देश में भाजपा की किरकिरी हो रही है और भूपेश सरकार की तारीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा राजनीतिक रूप से कांग्रेस सरकार का सामना नहीं कर पा रही है तो आदत के अनुसार केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग कर भूपेश सरकार की छवि को धूमिल करने इस प्रकार के झूठे प्रपंच रचे गए हैं। ईडी की इस कार्यवाही का हश्र भी वही होगा जो अब तक 6,000 छापों का हुआ है। ईडी ने 8 साल में 6,000 से अधिक छापामार कार्यवाही की है लेकिन किसी भी मामले को स्टैंड नहीं कर पाई है इससे समझ में आ गया कि ईडी भाजपा के लिए सिर्फ गिद्ध की तरह काम कर रही।