आम जनता को आसानी से उपलब्ध होंगी फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 10 दिनों में पोर्टल बनाने के दिए निर्देश
प्रारंभिक तौर पर नरवा-गरूवा-घुरूवा-बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की होगी आॅनलाईन माॅनिटरिंग
पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी चिप्स को दी गई
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल निकट भविष्य में राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर आॅनलाईन करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की माॅनिटरिंग में सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि इनकी माॅनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर आॅनलाईन की जाए, साथ ही इससे फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आम जनता के साथ आसानी से साझा भी की जा सकेगी। उन्होंने राज्य की पांच प्रमुख फ्लैगशिप की माॅनिटरिंग के लिए वेबपोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी चिप्स को सौंपी है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार माॅनिटरिंग की जाती है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के पोर्टल पर नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम अस्पताल योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक होने पर इनमें अन्य योजनाएं भी जोड़ी जा सकंेगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इन सभी योजनाओं की माॅनीटरिंग के लिए वेबसाईट बनाने की जिम्मेदारी चिप्स को दी है। सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिए गए हंै कि वे अपने विभागों तथा संबंधित संचालनालयों से इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामांकित करके तत्काल चिप्स को सूचित करें। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे चिप्स को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं तथा चिप्स के साथ सहयोग करके 10 दिन के भीतर वेबसाईट तैयार करने में सहायता करें। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डाॅ. आलोक शुक्ला को वर्तमान कर्तव्यों के साथ इस कार्य में चिप्स की सहायता करने का कार्य भी सौंपा गया है। सभी विभागों एवं चिप्स को इस संबंध में 3 दिन में एक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 10 दिनों में पोर्टल बनाने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव को इस संबंध में तत्काल आदेश जारी करने को कहा है।