नई दिल्ली / रांची : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इतिहास में पहली बार देश भर में पिछड़े, कमजोर और अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में 99 जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण कर रहा है और इनमें से कई जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
नकवी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल “निशंक” के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड के पाकुड़ में एक नए जवाहर नवोदय विद्यालय की आधारशिला रखी। इस विद्यालय का निर्माण अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” (पीएमजेवीके) के तहत किया जा रहा है।
नकवी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और हावड़ा, अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामंग और मणिपुर में ममित में 4 जवाहर नवोदय विद्यालयों का संयुक्त रूप से निर्माण कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इन जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए 244 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से अन्य स्थानों पर भी जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण करेगा।
नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश के पिछड़े और अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में जवाहर नवोदय विद्यालय में 1173 स्मार्ट क्लास रूम के लिए 36 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।
नकवी ने कहा कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
नकवी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले लगभग 6 वर्षों के दौरान, देश में पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” के तहत सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक और रोजगारोन्मुखी बुनियादी ढाँचा विकसित किया है।
नकवी ने कहा कि समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ, देश भर में पिछड़े और अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में “प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” के तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, आईटीआई, पॉलीटेक्निक, गर्ल्स हॉस्टल, सद्भावना मंडप, हुनर हब सहित 34,000 से अधिक बुनियादी ढाँचागत परियोजनाएं पिछले 6 वर्षों में विकसित की गई हैं। 2014 से पहले केवल 22,000 ऐसी परियोजनाओं का विकास किया गया था। जबकि 2014 से पहले अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए देश के केवल 90 जिलों की पहचान की गई थी। मोदी सरकार ने देश के 308 जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया है।
नकवी ने कहा कि 2014 से पहले केवल 2 करोड़ 94 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी; दूसरी ओर मोदी सरकार की “समावेशी सशक्तीकरण” के प्रति प्रतिबद्धता ने पिछले 6 वर्षों के दौरान 4 करोड़ 60 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है।
नकवी ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थियों में से 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ हैं। हमारे केंद्रित प्रयासों के कारण, अल्पसंख्यक छात्रों के बीच विशेष रूप से लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में काफी कमी आई है और गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के छात्र बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।