
जयपुर, 19 नवंबर। कार्मिक विभाग की शासन सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण कर यहां संचालित व्यवस्थाओं एवं परिवादों के निस्तारण की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाले परिवादों की प्रकृति, वर्गीकरण एवं निस्तारण की कार्यप्रणाली की जानकारी ली।
श्रीमती सिंह ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने वाले सभी प्रकरण अनिवार्य रूप से शिकायत की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि इनमें नीतिगत विषयों (Policy Matters), व्यक्तिगत मामलों एवं विभिन्न मांगों से संबंधित प्रकरण भी शामिल होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का उनकी प्रकृति के अनुरूप पृथक-पृथक वर्गीकरण किया जाए तथा विषयों का समुचित मॉडरेशन सुनिश्चित किया जाए। इससे प्रकरणों का सही विश्लेषण संभव हो सकेगा और प्रत्येक प्रकरण के अनुरूप समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।
निरीक्षण के दौरान श्रीमती सिंह ने वीडियो कॉल के माध्यम से जयपुर निवासी परिवादी संजीव से भी संवाद किया। परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में आईपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) प्रस्तुत नहीं कर पाने की समस्या से अवगत कराने पर श्रीमती सिंह ने उन्हें आईपीआर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझाते हुए इसकी अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमानुसार प्रत्येक कार्मिक के लिए निर्धारित समयावधि में आईपीआर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
श्रीमती सिंह ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने शिकायतों के विश्लेषण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए विकसित सम्पर्क एआई प्रणाली की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से प्राप्त परिवादों का विश्लेषण कर समस्याओं के स्वरूप एवं रुझानों को समझने तथा नागरिक संतुष्टि दर में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
