रमन भाजपा के 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों की 90 हजार एकड़ जमीन छीनी गई,पांचवी अनुसूची के अधिकार से वंचित किया गया
रायपुर/9 अगस्त 2020/प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व के रमन भाजपा सरकार को आदिवासी जनजाति वर्ग विरोधी करार देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के शासनकाल में आदिवासी वर्ग दहशत में जिंदगी जी रहे थे उस दौरान उन पर बेइंतिहा अत्याचार हो रहा था और वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय मौन थे।रमन सरकार ने भाजपा समर्थित चंद उद्योगपत्तियो को आदिवासियों की जल जंगल जमीन सौपने आदिवासियों को डराया धमकाया उन पर अत्याचार किये।आदिवासीयो की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उन पर गोलियां लाठियां चलवाई ,झूठे मामलों में फंसाकर बेकसूर निर्दोष आदिवासियों को जेल में बन्द किया ।पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों से वंचित किया गया।90हजार एकड़ जमीन छीन ली गई।आदिवासी महिलाओं बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई मासूम बच्चों को फर्जी मुठभेड़ में नक्सली बताकर मार दिया गया।रमन सरकार के अमानवीय यातना से भयभीत सीधे साधे भोले भाले प्राकृतिक से प्रेम करने वाले आदिवासी अपने पुरखों की जमीन को छोड़कर जान माल की सुरक्षा के लिए पलायन करने मजबूर थे।रमन सरकार में हुई झलियामारी बालिका गृह में बलात्कार की घटना,मीना खलखो, पैदागुल्लुर, सारखीगुड़ा की घटनाएं आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ भुला नही है।आदिवासियों के नाम से योजना बनाकर भारी भ्रष्टाचार कमीशनखोरी किया गया सरकारी खजाने को लूटा गया।भाजपा ने चुनाव में प्रत्येक आदिवासी परिवार को दस लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय एवँ एक सदस्य को नोकरी देने का वादा कर वादाखिलाफी किया।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी वर्ग के शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार के विषय पर मजबूती से काम कर रही है उनके कानूनी अधिकार जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार ,वनपट्टा का अधिकार,आदिवासी नृत्य महोत्सव,आदिवासीयो के परंपरा तीज त्योहार संस्कार संस्कृति कला,को विश्व मे अलग पहचान देने का काम कर रही है। तेंदूपत्ता का मानक दर 2500 से बढ़ाकर 4000रु प्रति बोरा, 31 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य में बस्तर में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट, रमन सरकार में छीनी हुई 1700 आदिवासी परिवार की 4200 जमीन को वापस लौटना, जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को जेल से मुक्त कराना, एनएमडीसी की भर्ती स्थानीय स्तर में शुरू करना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से बस्तर को कुपोषण मुक्त करने अभियान चलना, मुख्यमंत्री हाट बाजार के लिए के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा देना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना,चरणपादुका खरीदने नगद राशि,सहित अनेक जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से आदिवासी वर्ग को उन्नतशील बनाने काम कर रही है।