रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवम पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी से छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाली तीस हजार करोड़ बकाया राशि नही दिया है बता दे कि कोरोना लाकडाउन की वजह से राज्य सरकार की संशाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है राज्य अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने संघर्ष कर रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस सरकार किसानों को अपने संशाधन से 2500 रुपये प्रति कविंटल धान का समर्थन मूल्य राजीव गांधी न्याय योजना से राशि दिए जा रहे है।कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेन्द्र बंजारे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भेदभाव कर रही है,छत्तीसगढ़ से भाजपा को 9 सांसद दिए लेकिन केंद्र की मोदी सरकार की नाइंसाफी पर भाजपा के 9 सांसद सवाल करने की हिम्मत करेंगे या वे सिर्फ ताली, थाली और भाषणबाजी को ही अपना कार्य समझ बैठे है। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी के तीस हजार करोड़ बकाया राशि के लिए पत्र लिखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर राज्य सरकार को पत्र लिखते रहते है,लेकिन इस संकट की घड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के भाजपा के सारे विधायक, सांसद कहा मुह छिपाए बैठे है।पूर्व जनपद अध्यक्ष राजेंद्र बंजारे ने आगे कहा कि पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सौतेला ब्यवहार कर चुकी चाहे चावल खरीदने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण योजना शुरू करने की बात हो, छत्तीसगढ़ राज्य से केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का वादा करके 24 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा, इसी तरह केंद्र की भाजपा सरकार गरीब कल्याण योजना में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की उपेक्षा की,जबकि कोरोना महामारी के समय पांच लाख से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ वापस लौटे थे, इसी तरह किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया जा रहा है अन्य योजनाओं में टैक्स लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा है।