रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रवक्ता विकास तिवारी ने केन्द्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। विकास तिवारी ने कहा है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं किया गया है। जबकि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश सहित हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश को शामिल किया गया है। किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मोदी सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। राज्य में 34 लाख किसानों की सूची भेजी गई थी और मोदी सरकार ने 18 लाख को शामिल नहीं किया। वन नेशन वन राशन कार्ड के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य को शामिल नहीं करना मोदी सरकार का सौतेला व्यवहार है। टैक्स से लेकर अनुदान तक देने में भेदभाव किया जा रहा है। जीएसटी की क्षतिपूर्ति में भी छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की गई है। राज्य को 9 हजार करोड़ रुपए मिलने थे,लेकिन इस वर्ष मात्र 350 करोड़ ही जारी किए गए हैं। वन अधिकार पट्टा बांटने की योजना में भी छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा की गई है। भाजपा शासित राज्यों को तवज्जों दिया गया है।