नक्सल प्रभावित ज़िले के लोगों ने बताया स्वर्णिम अवसरों वाला बजट
नारायणपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया। नक्सल प्रभावित ज़िला नारायणपुर में बजट को लेकर आमजन में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। सरकार के इस दूसरे बजट का स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गाे एवं सभी वर्गाे के लोगांे ने स्वागत योग्य बताते हुए स्वर्णिम अवसरों वाला बजट बताया। इस बजट को सभी वर्ग के लोगों ने खुशहाली और उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बजट कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, सभी वर्गाेें सहित आदिवासी अंचलों के साथ ही नारायणपुर जिले को भी प्राथमिकता मिली है। बजट में जिले की कुछ पुरानी मांगों को शामिल करते हुए नई सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है।
बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी ओमबती ने बताया कि हमारे जिले में कन्या महाविद्यालय की मांग वर्षों से चली आ रही थी। इस मांग को मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में शामिल करने से महाविद्यालयीन और स्कूली छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि हमारे साथ-साथ हमारे पालक भी काफी ख़ुश हैं। छात्राओं ने नारायणपुर जिले में कन्या महाविद्यालय खोलने के निर्णय को स्वागत योग्य बताया है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी गीता ने बताया कि जिले में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जा जाकर एडमिशन के लिए भटकना पड़ता था। अब जिले में कन्या महाविद्यालय खुल जाने से इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कॉलेजों में भी भीड़ कम होगी।
बजट के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए ओरछा विकासखण्ड के ग्राम पांगुड़ निवासी किसान श्री रामजी मंडावी ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने का वादा मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। जिसके लिए मैं और मेरे जैसे छोटे किसान उन्हें धन्यवाद देते हैं। बातचीत करने पर बताया कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर लगभग 100 क्विंटल धान बेचा है। आज मुख्यमंत्री ने अपने बजट में किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बेचे गये धान के अंतर राशि की राशि दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के लिए प्रावधन किया है। श्री रामजी मंडावी के साथ-साथ जिले के 3684 किसानों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। इस योजना से किसानों को प्रति क्विंटल अब 6 सौ 85 रुपये दिया जाएगा।
इस बजट में शिक्षाकर्मियों को भी बड़ी सौगात दी गयी है। शिक्षाकर्मियों के शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए समय सीमा को 8 वर्ष से घटाकर 2 साल किया गया है। इससे 1 जुलाई 2020 से जिले के 92 शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जायेगा। इससे शिक्षाकर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला।